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इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गए, मोदी जी के ये 10 फैसले

आजाद भारत के 74 साल में 15 प्रधान मंत्री हुए हैं। इन 74 सालों में सब से ज्यादा बड़े, वर्षों से लटके और मुशक्ल फैसले देश के मौजूदा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने लिए हैं और हल भी किए हैं।

तथ्य इसकी गवाही खुद देते हैं।

नरेंद्र मोदी सरकार के यह 10 महत्वपूर्ण फैसले इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुके हैं और इतिहास तथ्य देखता है, किसी की पसंद और ना पसंद नहीं। इस लिए इतिहास किसी के साथ अनियां कभी नहीं करता।

वो 10 फैसले यह हैं:

  1. धारा 370 हटाना: अंतकनवाद और वखवाद की जड़ धारा 370 को हटाने की हिम्मत सिर्फ नरेंद्र मोदी ने की है। यह एक बेहद मुश्कल और बड़ा फैसला था।
  2. अयोध्या मसला हल: 74 सालों से लटके इस फैसले को भी नरेंद्र मोदी सरकार ने हल किया। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनने को मंजूरी दे दी।
  3. तीन तलाक का अंत: यह एक सामाजिक सुधार था। जो कई मुस्लम देश इस सुधार को पहले ही कर चुके थे, पर भारत की कभी हिम्मत नहीं पड़ी पर नरेंद्र मोदी ने यह भी कर दिखाया और मुस्लम औरतों को मर्दों के बराबर ला खड़ा किया।
  4. एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक: यह काम अमेरिका, रूस, इजराइल जैसे देश आतंकवाद के खात्मे केलिए करते थे। पर भारत में भी यह काम नरेंद्र मोदी ने शुरू किया, वो भी अपने कट्टर दुश्मन और परमाणु संपन्न देश पाकिस्तान के विरुद्ध, जिसको देख के दुनिया हक्की बक्की रह गई।
  5. नागरिकता कानून लागू करना: मुस्लम देशों से आए शरणार्थियों, अल्प संख्यक, हिंदू, ईसाई, सिख आदि को नागरिकता प्रधान करना, यह कानून भी नरेंद्र मोदी ने लागू किया।
  6. जीएसटी: एक देश, एक टेक्स, 74 साल बाद लागू करने का सुभाग भी नरेंद्र मोदी को मिला।
  7. स्वच्छता अभियान, शौचालो का निर्माण: देश केलिए अति जरूरी यह काम भी नरेंद्र मोदी ने किया। देश की स्वच्छता को परमुखता दी और शौचालो का निर्माण करवाना वो भी ग्रामीण भारत में।
  8. जनधन योजना: देश के लोगों को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ने केलिए 31 करोड़ बैंक खाते खोलना, कोई छोटी बात नहीं थी। यह जनधन योजना के तहत जीरो बैलेंस खातों को खोला गया।
  9. उज्जवला योजना: ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली गरीब औरतें भी गैस चूल्हे पर खाना बना सके, उज्जवला योजना के तहत गरीब औरतों को मुफ्त रसोई गैस दी गई।
  10. आवास योजना: हर घर को पक्की छत मिले, उसके लिए आवास योजना शुरू की गई है, जिस में 2018 से लेकर 2022 तक 1 करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष रखा गया है। यह एक बहुत बड़ी योजना है।